'आता सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या खटल्याची...'; 'त्या' आरोपांवरुन चंद्रचूडांनी राऊतांना सुनावलं

DY Chandrachud Reacts On Sanjay Raut Comment: निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूजड यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीमध्ये चंद्रचूड यांना उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने तुमच्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचा पराभव झाल्याचे आरोप केले आहेत, असं म्हणत प्रश्न विचारण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 94 जागा लढवून त्यांना केवळ 20 जागांवर विजय मिळवता आला. काँग्रेसने लढवलेल्या 101 जागांपैकी केवळ 16 जागा त्यांना जिंकता आल्या तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने लढवलेल्या 86 जागांपैकी अवघ्या 10 जागा त्यांनी जिंकल्या. त्यानंतर चंद्रचूड यांच्यामुळे राजकारण्यांवर कायद्याचा धाक राहिला नाही असा आरोप राऊतांनी केला होता. त्यावर चंद्रचूड यांनी या आरोपांना उत्तर दिलं आहे.

राऊत काय म्हणाले होते?

विधानसभेच्या निकालानंतर राऊतांनी, "ज्या पद्धतीने निकाल लागले ते संशयास्पद आहे. निकाल आधीच ठरला होता मतदान नंतर करुन घेतलं. या महाराष्ट्रातील सगळ्या घडामोडींना कोणी जबाबदार असेल तर ते माजी सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड आहेत. देशाचं सुप्रीम कोर्ट ज्यांनी वेळेत निर्णय द्यायला पाहिजे होता. आमदार अपात्रतेसंदर्भात त्यांनी निर्णय द्यायला पाहिजे होता. तुम्ही कशाला खुर्चा उबवत आहात. तुम्ही कशा करता बसला आहात? अडीच तीन वर्ष तुम्ही निर्णय देत नसाल तर का बसला आहात? सरकारच्या, जनतेच्या पैशाचा कशाला चुरडा करत आहात?", असा सवाल विचारत निशाणा साधला होता. 

"उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं त्याप्रमाणे, धनंजय चंद्रचूड प्रोफेसर म्हणून लेक्चरर म्हणून बाहेर भाषणं द्यायला चांगले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणून ते घटनात्मक पेचावर निर्णय देऊ शकेल नाहीत. यासाठी इतिहास त्यांना माफ करणार नाही. जर त्यांनी योग्य निर्णय दिला असता तर महाराष्ट्रातलं आजचं चित्र बदललं असतं. आज जे चित्र तुम्हाला दिसतंय ते नक्कीच दिसलं नसतं. त्यांनी निर्णय न दिल्याने पक्षांतराची दारं-खिडक्या ते उघडे ठेऊन गेले आहेत. आताही कोणी, कशाही, कुठेही उडी मारु शकेल, विकत घेऊ शकेल. कायद्याची, दहाव्या शेड्यूलची भितीच राहिलेली नाही. न्यायमूर्तीनी भिती घालवली, तुम्ही खुशाल पक्षांतरे करा आम्ही येथे बसलेलो आहोत. या सगळ्या घटनेला दुर्घटनेला न्यायमूर्ती चंद्रचूड जबाबदार आहेत. इतिहासात त्याचं नाव काळ्याकुट्ट अक्षरात लिहिलं जाईल हे मी सांगतो," असंही राऊत म्हणाले होते.

नक्की वाचा >> '230 जागांचा ‘बंपर लकी ड्रॉ’ महायुतीला कसा लागला? याचं उत्तर...'; ठाकरेंचा हल्लाबोल

चंद्रचूड काय म्हणाले?

चंद्रचूड यांना राऊतांच्या या टीकेवरुन प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी, "माझं उत्तर अगदी सोपं आहे... या वर्षभरात आम्ही अनेक घटनात्मक खटल्यांवर निकाल दिले. कधी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे निर्णय दिला तर कधी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे निर्णय दिला. अगदी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे निर्णयही आम्ही हाताळत होतो. आता सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या खटल्याची सुनावणी करायची हे कोणी राजकीय एका पक्षाने किंवा व्यक्तीने ठरवावे का? मला माफ करा पण ती निवड सरन्यायाधीशांची आहे," असं म्हटलं. 

सर्वांचा मेळ साधावा लागतो

"तुमचं असं म्हणणं आहे की आम्ही जितका वेळ काम करणं अपेक्षित असतं त्यापैकी  एक मिनिटही काम करत नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयासमोर मागील 20 वर्षांपासून महत्त्वाची घटनात्मक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय ही 20 वर्षे जुनी प्रकरणे का घेत नाही आणि अलीकडील काही प्रकरणे का हाताळत नाही? मग जर तुम्ही जुनी केसेस घेतलीत तर तुम्हाला सांगण्यात येते की, तुम्ही ही विशिष्ट केस घेतली नाही. बरं, तुमच्याकडे मर्यादित मनुष्यबळ आहे आणि तुमच्याकडे न्यायाधीशांचा एखादा गट आहे, या सर्वांचा तुम्हाला मेळ साधावा लागतो," असंही निवृत्त सरन्यायाधिशांनी म्हटलं. 

नक्की वाचा >> 'पुढचा CM ठरलाय, हायकमांडने...'; बोलता बोलता आठवलेंनी नावच सांगून टाकलं! शिंदेंबद्दलही गौप्यस्फोट

माझा अजेंडा फॉलो करत असेल तर...

सेनेच्या खटल्यावरील निर्णयाला "विलंब" केल्याबद्दल सेनेच्या ठाकरेंच्या पक्षाने केलेल्या आरोपाबाबत विचारले असता, चंद्रचूड यांनी, "तुम्ही पहा, ही समस्या आहे. खरी समस्या ही आहे की, राजकारणातील एका वर्गाला असे वाटते की, तुम्ही जर माझा अजेंडा फॉलो करत असाल तर तुम्ही स्वतंत्र आहात. तुम्ही माझ्या अजेंड्याचा पाठपुरावा कराल, ज्यामध्ये प्रकरणांचा समावेश आहे, असं अनेकांना वाटतं. मात्र मला वाटते, आम्ही निवडणूक रोख्यांचा निर्णय दिला ते प्रकरण काही कमी महत्वाचे होते का?" असा सवाल विचारला. चंद्रचूड यांनी अधिक लोकांवर परिणाम करणाऱ्या खटल्यांना प्राधान्यक्रम दिला जातो असं म्हटलं. 

प्रकरण काय?

2022 साली शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या बंडामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार पडलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी भाजपाबरोबर जात महायुती सरकार स्थापन केलं. ज्यामध्ये नंतर अजित पवारांचा गटही सहभागी झाला. यानंतर ठाकरेंनी बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. यामध्ये एकनाथ शिंदेंचाही समावेश होता. मात्र शिंदेंच्या पक्षाने याच्याविरोधात याचिका दाखल केली. यावर अद्यापही सुनावणी पूर्ण झालेली नाही.